जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन् । गाउँमा अझै अस्पताल छैन । सुत्केरी वा बिरामी पर्दा उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भोट हाल्नका लागि सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता खुलाएको थियो । पुराना र नयाँ गरी १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ जना मतदाता नामावलीमा दर्ता तथा अद्यावधिक भए ।
तर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जम्मा ५८ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र भोट खस्यो, जुन २०४८ सालयताकै कम भोट हो । जेनजी आन्दोलनका कारण साढे २ वर्षअगावै भएको निर्वाचनमा भएको मतदानको स्थितिले सर्वसाधारणमा उत्साहभन्दा निराशा देखाउँछ, जनतामा भोट हाल्ने उत्साह देखिँदैन । किनकि जोसुकैलाई भोट हालेर जिताए पनि जनतालाई केही नहुने छाप बसेको छ ।
नयाँ–पुराना जसको सरकार आए पनि जनतामा न आशा छ, न भरोसा । यति मात्र होइन, कर नतिर्ने निर्णयमा जनता पुग्न थालेका छन् । करमा जहिल्यै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मोजमस्ती गर्ने, आफ्नो गाउँमा चाहीँ सडक, खानेपानी, बत्ती, अस्पताल नपुग्ने । अनि किन तिर्ने कर ? आमसर्वसाधारणको मनदेखि मस्तिष्कसम्म प्रश्न उठेको छ । हामी कर किन तिर्छौँ ? विकास होस् भनेर होइन र ?
तर हाम्रो कर विकासभन्दा मोजमस्तीमा बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारले विकास बजेट काट्छ अनि सरकारी प्रयोजनार्थ त्यो बजेट चलाउँछ । आफ्नो गाउँमा पुल, बाटो, विद्यालय, अस्पताल बन्छ कि भन्ने आशामा जनताले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । दुर्भाग्य ! सरकार भने त्यो कर आफ्नै सेवासुविधामा खर्चिन्छ । यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । मतपरिणामअनुसार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ नजिक देखिन्छ । विक्रम संवत् २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याएको थियो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो । तर कोइराला सरकारले काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरे र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जेलमा थुनियो ।
त्यतिबेला नेपालमाथि १ रुपैयाँ विदेशी ऋण थिएन । नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर थियो । २०३९ सालसम्म नेपालले अन्य देशमा खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । अहिले वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भार छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको ७ अर्ब भुक्तानी दिन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ अर्ब र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको सम्पत्ति खरानी बन्यो ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज वार्षिक खर्बौँ तिर्नुपर्छ । सरकारको दैनिक खर्च करोडौं छ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब पदअनुसार २९ हजारदेखि लाखौंसम्म छ । करार, ज्यालादारी कर्मचारी उत्तिकै छन् र उनीहरूलाई पनि सरकारीसरह तलबभत्ता र सेवासुविधा दिइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
उनीहरूको पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । पेन्सनवाला कर्मचारीको संख्या मात्र लाखौं छ । उनीहरूले तलब बराबर पेन्सन बुझ्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ४२ लाख छन् । उनीहरूलाई मासिक ४ हजार भत्ता दिनुपर्छ । कारागारमा हजारौंको संख्यामा कैदीबन्दी छन् । उनीहरूलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका खानाखाजा खुवाउनुपर्यो, उपचार गराउनुपर्यो, भत्ता दिनुपर्यो ।
देशभर जनप्रतिनिधिको संख्या ३८ हजार छ । उनीहरूको मासिक तलब ५० हजारदेखि लाखौं छ, गाडीलगायत सेवासुविधा अलग्गै । अनि यी सबैको स्रोत के ? खर्च खर्बमा छ तर आम्दानी करोडमा । तैपनि अब जनता कर नतिर्ने निर्णयमा पुग्दैछन् । जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन् । गाउँमा अझै अस्पताल छैन । सुत्केरी वा बिरामी पर्दा उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
विद्यालय छैन, पढ्नका निम्ति शहर आउनुपर्ने बाध्यता छ । हैसियत हुने त शहर आएर पढ्लान् अनि पैसा नभएकाहरू शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने ? पक्की वा झोलुङ्गे पुल समेत नहुँदा तुइन वा आफैंले खोला तर्नुपर्ने अवस्था छ । बाटो छैन, भएको बाटोको अवस्था दयनीय छ । त्यस्तो बाटोमा सवारीसाधन चलाउँदा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् र अब पनि गुमाउँदैनन् भन्न सकिन्न । जनताले कर किन तिरेका हुन् ? अहिले प्रश्न उठ्दैछ ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । मुलुकको इतिहास सिंहदरबार सहितका संरचना जलाइयो । यी सबै संरचना जनताले नै तिरेको करबाट बनाइएको थियो । विडम्बना ! सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाउनेलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले छोडिदियो, कारबाही गरेन । जसका कारण जनता झनै हतोत्साहित भएका छन् । आफूहरू खाईखाई कर तिर्ने अनि त्यो करबाट बनेको संरचना जलाउनेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा धेरै निराश छन् ।
२०२१ सालअघि मुलुकमा मालपोत कार्यालय हुँदैन्थ्यो । जनतासँग जग्गाको लालपूर्जा पनि थिएन । राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो । सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा ३ पटक गरेर देशभर जग्गा नापजाँच गर्यो । अनि जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो ।
त्यसक्रममा कर्मचारी, भूमाफिया लगायतको मिलेमतोमा लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, खोलानदी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । त्यो जग्गा कतिपयले अरुलाई बेचे त कतिपयले बैंक, वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिए । अहिले देशभर १३५ वटा मालपोत कार्यालय छन् ।
मालपोत कार्यालयको काम भनेकै जग्गा कित्ताकाट, नामसारी, दर्ता, रोक्का लगायत गर्नु हो । सरकारले केही वर्षअघिसम्म घरजग्गा कारोबारबाट व्यापक रूपमा राजस्व उठाउँदै आएको थियो । तर आर्थिक मन्दीका कारण अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । जसका कारण व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तीय संस्था त डुबे नै, सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ ।
अहिले मुलुक नै संकटमा परेको छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो छ । खर्च बढ्दो छ । ऋणको भारी छ । त्यसैले जोसुकैको सरकार आए पनि केही हुनेवाला छैन । अर्को कुरा अहिले कर तिरिरहेका सर्वसाधारण पनि कर नतिर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरू आफूले तिरेको कर र पठाएको रेमिट्यान्सको हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् । नयाँ बन्ने सरकारले यो हिसाब दिन नसके कोहीले कर तिर्दैनन् । यसले मुलुकमा झन् ठूलो संकटको आभास गराउँदैछ । (लेखक थापा भक्तपुरकी स्थानीय हुन् ।)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
