नवगठित सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो हप्तामै संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन गरेको कार्यदल गठनको निर्णयले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा सर्वदलीय कार्यदल गठन गरी ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । यसले संविधानको पुनरावलोकन र परिमार्जनको दिशालाई औपचारिकता प्रदान गर्नेछ ।
२०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ अहिले कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दैछ । कुनै पनि जीवन्त संविधान यथास्थितिमा रहँदैन, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ । समयको माग, जनअपेक्षा र अभ्यासका क्रममा देखिएका जटिलताहरूका आधारमा संविधान परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ ।
संविधानका कतिपय प्रावधानहरू १० वर्षको अभ्यासपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था र संवैधानिक मर्म पनि छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकारले संशोधन संशोधनको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि तत्कालीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए । तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई राजनीतिक नारा मात्रै नबनाई औपचारिक कार्यदल नै बनाएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेको छ ।
संविधान संशोधनको बहसमा मुख्यतया ३ वटा क्षेत्र चर्चामा आउँछन्, शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र संवैधानिक निकायको नियुक्ति । संसदीय निर्वाचन प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय स्वरूपमा जानुपर्ने माग सुनिँदै आएको छ ।
अर्कोतिर संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारको विवादित भूमिका, केन्द्र र प्रदेशबिचको अधिकार बाँडफाँट र स्रोत परिचालनमा देखिएका अस्पष्टता तथा संघीयताको लाभ भुइँतहका नागरिक र विपन्नसम्म पुग्न नसकेको तीतो यथार्थले संघीय प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति लगायत विषयमा पनि संविधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग छ । यस्तै बेला जनआकांक्षा पूरा गर्न सकिएमा रास्वपाप्रतिको जनविश्वास बढ्नेछ ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई समेट्ने निर्णय परिपक्व छ । संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील र दूरगामी महत्वको विषय कुनै एउटा दल वा सरकारको मात्र एजेन्डा बन्नु हुँदैन । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमतको संवैधानिक अनिवार्यता मात्र होइन, बरु व्यापक राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमै सबै दललाई विश्वासमा लिएर बहस पत्र तयार पार्ने शैलीले संशोधन प्रक्रियालाई विवादरहित र सहभागितामूलक बनाउन मद्दत पुग्नेछ । अहिलेको कार्यदलले पुराना विवादलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यको स्थिर नेपाल बनाउनुपर्नेछ ।
चैत १९ गते आह्वान गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन संविधान संशोधन बहसको पहिलो औपचारिक थलो बन्नेछ । संसद्मा हुने छलफलले कार्यदललाई थप मार्गनिर्देश गर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा सुरु भएको बहसले निर्वाचन प्रणालीलाई बढी जनमुखी, शासन प्रणालीलाई बढी जवाफदेही र संघीयतालाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने मात्र यसको सार्थकता रहनेछ ।
अन्ततः संविधान संशोधन केवल अक्षरहरूको हेरफेर मात्र होइन, यो त राज्य र नागरिकबिचको सामाजिक करारलाई अद्यावधिक गर्ने अवसर हो । बालेन सरकारले चालेको कदमले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्न सक्यो भने युलुकलाई अस्थिरताको चक्रब्युहबाट निकालेर समृद्धिको नयाँ दिशामा डोर्याउनेछ । सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सबैले संविधान संशोधनको अवसरलाई पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
