संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको कार्यपालिका (सरकार) प्रमुख प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका (संसद्) प्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु हो । संसद् भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले उठाउने हरेक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व बन्दछ । तर पछिल्ला केही दिनयता प्रतिनिधि सभामा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व संसदीय मर्यादा र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको आभास गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न तयार नहुँदा सिर्जना भएको गतिरोधले नेतृत्वमा लचकताको खोजी भएको छ । नेतृत्व भनेको शक्तिको प्रयोग र सत्ताको स्वाद चाख्ने पदाधिकारी मात्रै नभई परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्ने, संवादका लागि तयार रहने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लचकतायुक्त हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री शाहमा त्यो संसदीय लचकता र तत्परताको नितान्त अभाव देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्था भनेको संसद्ले कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सिधै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम हो । नियमको पालना नगरेर प्रधानमन्त्रीले संसद्को मात्र नभई आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताकै आवाजको अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन संसद् सञ्चालनमा दबाब जारी राख्दै आएका छन् । गृह, रक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्न उनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिका रूपमा सोबिता गौतमलाई अघि सार्नुले संसद्प्रतिको उदासिनतालाई प्रस्ट पार्छ । विधेयक प्रस्तुत हुँदा समेत प्रधानमन्त्री सदनमा नआउनु र सभामुखले बैठक स्थगित गरेर भेट्न जाँदा पनि ‘उपयुक्त समयमा आउने’ भनी अस्पष्ट र ओठे जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको चरित्र हुन सक्दैन । यस्तो कठोर र अनुदार शैलीले विपक्षी दलहरूलाई थप आक्रोशित बनाउने र संसद्को माहोल झनै खल्बल्याउने काम गरेको छ ।
विपक्षीले प्रधानमन्त्री खोज्दै विरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा सभामुख डीपी अर्यालको भूमिका संसद्मा निष्पक्ष र तटस्थ देखिन सकेन । सभामुख सिंगो सदनको अभिभावक हो, सरकारको लाचार छायाँ होइन । विपक्षी दलहरू वेलमा उत्रिएर नाराबाजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङ गर्नुको साटो जबरजस्ती कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय अभ्यास विपरीतको कदम हो । संसद्लाई कार्यपालिकाको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो बनाउन खोज्नुले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको संसद्प्रतिको यस्तो उपेक्षाभाव नयाँ होइन । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बिचमै उठेर हिँडेको घटनाले उनको गम्भीरता र पदीय मर्यादामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफका क्रममा पनि उनी अनुपस्थित रहे । संसद्भित्र समय व्यवस्थापनको विषयमा समेत सांसद र सभामुखबिच भनाभन हुनुले सदनको आन्तरिक अनुशासन र समन्वय खस्किँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूबिच मतभेद र टकराव हुनु स्वाभाविक हो तर ती सबैको समाधान संवाद, लचकता र संसद्को रोस्ट्रमबाट खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाह परम्परागत राजनीतिक प्रणालीभन्दा फरक ढंगले आएका र युवा पुस्ताको आशा बोकेका नेता भएकाले उनबाट अझ बढी लोकतान्त्रिक, लचिलो र संसदीय मर्यादालाई सम्मान गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रश्नहरूबाट भाग्ने र संसद्लाई छल्ने उनको प्रवृत्ति देखिएको छ ।
सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संसद्को विश्वास जित्नु र जनप्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्नु नै कार्यकारी प्रमुखको पहिलो शर्त हो । सभामुखले पनि संसद्को गरिमा जोगाउन सरकारलाई रुलिङ गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । सार्वभौम संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्रको प्राण हो भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मिति २०८३ जेठ ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
