माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिनुपर्ने बेला, प्रमुख तीन दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)—बीच सम्भावित गठबन्धनको चर्चाले भने राजनीतिक असहजता र प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
संविधानले राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको सहायक मात्र होइन, संघीय सन्तुलन र निरन्तरताको संवैधानिक अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । तर अहिले देखिँदै गएको सहमतिको अभ्यासले राष्ट्रियसभालाई पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउने दलगत थलोमा सीमित गर्ने खतरा देखाएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । यिनै संरचनामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्णायक प्रभाव छ । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल बाहेक उल्लेख्य दल नरहेको अवस्था छ भने अन्य प्रदेशहरूमा यी तीन दलभन्दा बाहिरको प्रतिस्पर्धी शक्ति प्रभावकारी रूपमा देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा यी तीन दलबीच गठबन्धन भयो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—यो चुनाव कसका विरुद्ध लडिँदैछ ?
चुनावको मूल अर्थ प्रतिस्पर्धा हो । विचार, नीति र नेतृत्वबीचको छनोट हो । तर जब सबै प्रभावशाली दल आपसमा मिल्छन्, चुनाव औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । मतदाताको भूमिका स्वतन्त्र निर्णयकर्ताबाट घटेर दलको निर्णय अनुमोदनकर्तामा झर्छ । यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
तीन दलबीचको सम्भावित गठबन्धनको पहिलो कारण सत्ता सुरक्षाको मनोविज्ञान हो । राष्ट्रियसभामा असहज अंकगणित बने सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्छ भन्ने डर सत्तारूढ दलहरूमा छ । दोस्रो कारण नयाँ राजनीतिक धारप्रतिको असुरक्षा हो । जेन–जी आन्दोलन, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको बढ्दो आकर्षण र पुराना दलप्रतिको असन्तोषले ठूला दलहरूलाई ‘आपसमा नमिल्दा सबै कमजोर हुन्छौँ’ भन्ने निष्कर्षतर्फ धकेलेको देखिन्छ । तेस्रो, र सबैभन्दा गम्भीर कारण, सहमतिको सुविधाजनक राजनीति हो—जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा सिट बाँडफाँड सजिलो ठानिन्छ ।
तर यस्तो सहमतिले दिने राजनीतिक सन्देश गम्भीर छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वैचारिक रूपमा फरक–फरक पृष्ठभूमिका दल हुन् भन्ने दाबी लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ । तर सत्ता र संरचना जोगाउने सवालमा यी भिन्नता गौण देखिन थालेका छन् । यसले जनतामा जाने सन्देश स्पष्ट छ—सिद्धान्तभन्दा सत्ता महत्वपूर्ण छ, चुनावभन्दा सहमति बलियो छ ।
यी तीन दलबीच गठबन्धन हुने हो भने मधेश बाहेक अरु प्रदेशमा प्रतिस्पर्धी दल नै छैनन् । त्यस्तो अवस्थमा किन गठबन्धनको आवश्यकता परेको हो । यसबाट उनीहरुले के राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका हुन् ? वा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि यस्तै गठबन्धन हुनसक्ने चेतावनी दएिका हुन् ?
राष्ट्रियसभा दीर्घकालीन सोच, विधायी परिपक्वता र संघीय सन्तुलनको मञ्च हुनुपर्ने संस्था हो । तर यसलाई पनि सत्ताकेन्द्रित सहमतिको अभ्यासमा सीमित गरिँदै लगे यसप्रतिको जनविश्वास थप खस्किनेछ । लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट बलियो हुन्छ, डर र सुविधाबाट होइन ।
अन्ततः प्रश्न यो हो—के ठूला दलहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आत्मविश्वासी छन् कि होइनन् ? यदि छन् भने प्रतिस्पर्धाबाट किन डर ? यदि छैनन् भने सहमतिको आवरणमा सत्ता जोगाउने यो प्रयासले आगामी दिनमा उनीहरूलाई अझै ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न सक्छ ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव सत्ताको गणित मिलाउने साधन होइन, लोकतन्त्रको परिपक्वता देखाउने अवसर हो । यो अवसर गुमाउनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वयं कमजोर बनाउनु हो ।
मिति २०८२ पुस २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
