बेरुजु हुनु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियासम्मत कारोबार गर्नु वा राख्नुपर्ने स्रेस्ता नराख्नु हो । रक्षा मन्त्रालयमा अर्बौँको बेरुजु हुनु र त्यसको फछ्र्यौट गति अत्यन्तै सुस्त हुनुले नेपालको वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
रक्षामा रहेको ३ अर्ब बेरुजुमध्ये ६ प्रतिशतको फछ्र्यौट दरले के संकेत गर्छ भने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र खर्च गर्न त तँछाडमछाड गर्छ, तर त्यसको विधिसम्मत हिसाब राख्न र देखिएका त्रुटिहरू सुधार्न भने निकै उदासिन छ ।
नेपालमा बेरुजु बढ्नुका पछाडि प्रक्रियागत जटिलता, जवाफदेहिताको अभाव र दण्ड–पुरस्कारको फितलो कार्यान्वयन जिम्मेवार छन् । रक्षा मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा विनियोजित कुल बजेटको ४५.८२ प्रतिशत खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट खर्च हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यो खर्च कति पारदर्शी र कानुनसम्मत भयो भन्ने कुरा बेरुजुको तथ्यांकले निर्धारण गर्छ । यदि खर्च गर्ने तरिका विधिसम्मत छैन भने त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिन्छ ।
विकास आयोजनाहरूको प्रगतिलाई हेर्दा खाँदबारी–किमाथांका, कर्णाली करिडोर र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जस्ता आयोजनाहरूले ८० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेको देखिनु सुखद पक्ष हो । तर काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र दार्चुला टिंकर सडकको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले स्रोतसाधनको सही परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ । आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र समस्याग्रस्त क्षेत्रको विवादले अन्ततः आयोजनाको लागत बढाउने मात्र होइन, आर्थिक बेथिति र बेरुजुलाई पनि मलजल गर्छ ।
नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, हवाई उद्धार, स्वास्थ्य शिविर र प्रकृति संरक्षणमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ । ३५ जनाको हवाई उद्धार र करीब १४ हजार नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुले राज्यको तर्फबाट मानवीय सेवामा भएको खर्चको सार्थकता पुष्टि गर्छ । तर यस्ता सकारात्मक कार्यहरूसँगै आर्थिक पारदर्शिताको पाटोलाई पनि उत्तिकै बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न दिएको निर्देशन आफैँमा समस्याको गहिराइ बुझेर आएको अभिव्यक्ति हो ।
बेरुजु समस्या समाधानका लागि केवल निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, यसलाई ‘माइलस्टोन’ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग कडाइका साथ जोड्नुपर्छ । जुन आयोजना वा निकायमा बेरुजु बढी देखिन्छ र फछ्र्यौटको दर न्यून हुन्छ, त्यहाँका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । कानुनी प्रक्रियामा रहेका जटिलतालाई हटाएर अनलाइन प्रणाली र आधुनिक लेखा प्रणालीको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।
अन्ततः बेरुजु केवल अंकको खेल मात्र होइन, मुलुकको सुशासनको ऐना पनि हो । अर्बौँको बेरुजुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको वित्तीय साखमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । रक्षा मन्त्रालय र अन्य सबै सरकारी निकायहरूले बजेट खर्चसँगै आर्थिक अनुशासनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । बेरुजु फछ्र्यौटको हालको ६ प्रतिशतको कछुवा गतिलाई बढाएर निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नु नै आजको सुशासनको मुख्य चुनौती रहेको छ ।
मिति २०८२ फागुन ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
