सुर्खेतकी १६ वर्षीय किशोरी इनिसा विकको बीभत्स हत्याले यतिबेला सिंगो देश शोकमग्न र आक्रोशित छ । ‘ट्युसन पढ्न जान्छु’ भनेर घरबाट निस्किएकी एउटी अबोध किशोरी रगतले लतपतिएको अवस्थामा मृत फेला पर्नुले हाम्रो समाज कति असुरक्षित र हिंस्रक बन्दैछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
इनिसाको हत्या घटना केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, बरु हाम्रो सामाजिक संरचना, कमजोर नैतिक धरातल र बढ्दो दण्डहीनताको परिणाम हो । यसअघि कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले पनि हाम्रो कमजोरीलाई औँल्याइसकेको थियो ।
घटनाको प्रकृति र प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको तथ्य अझ बढी विचलित पार्ने खालको छ । जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका चारै जना १८ वर्षमुनिका किशोरहरू हुनुले हाम्रो भावी पुस्ता कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । बालबालिका तथा किशोरहरू नै यति क्रूर र अमानवीय अपराधमा संलग्न हुनुको पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको नैतिक शिक्षाको खडेरी र समाजमा व्याप्त विकृति नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।
आजको शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धी र प्रमाणपत्रमुखी बनेको छ । विद्यालय र परिवारले बालबालिकालाई ‘ठूलो मान्छे’ बन्न जोड दिइरहेका बेला ‘असल मान्छे’ बन्न सिकाउन चुकेका छन् । अर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्ने, महिला र किशोरीप्रति संवेदनशील हुने र कानूनी शासनको डर राख्ने संस्कारको अभावमा किशोरहरूमा आपराधिक मनोवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । प्रविधिको दुरुपयोग, अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँच र अभिभावकीय निगरानीको कमीले बालबालिकालाई अपराधको बाटोमा धकेलिरहेको छ ।
इनिसाको घटनाले फेरि एकपटक निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट र सम्झना विक जस्ता अनेकौँ नामहरूलाई सम्झाएको छ, जुन घटनाले न्यायको पर्खाइमा लामो समय बिताएका छन् वा अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । नेपाली समाजमा यस्तै घटनापछि केही दिन सडक तात्ने, माइतीघरमा प्लेकार्ड प्रदर्शन हुने र सरकारले ‘छानबिन गर्छौँ’ भन्दै आश्वासन दिने प्रवृत्ति एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै बनेको छ । तर समय बित्दै जाँदा ती घटनाहरू ओझेलमा पर्छन् र अपराधीहरू कतै न कतै कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै उम्किने प्रयास गर्छन् । यही दण्डहीनताको संस्कृतिले नै नयाँ अपराधीहरूलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिनु सकारात्मक छ । तर अनुसन्धान केवल प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्र हुनु हुँदैन । पीडित परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गरिरहँदा, त्यसको वैज्ञानिक र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । दोषीहरू जुनसुकै उमेर समूह वा जुनसुकै पृष्ठभूमिका भए पनि उनीहरूलाई कानून बमोजिमको हदैसम्मको सजाय हुनैपर्छ । नाबालक भएको उमेरको सहुलियतमा जघन्य अपराधलाई उन्मुक्ति दिने वा सजाय कम गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा झन् असुरक्षा बढाउँछ ।
पीडित परिवारले न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन् । यस्तो अवस्था राज्यप्रतिको अविश्वास र न्यायका लागि गरिएको अन्तिम लडाइँ हो । सरकारले आश्वासन मात्र दिएर हुँदैन, ठोस कार्ययोजनाका साथ अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
अबका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा र लैंगिक संवेदनशीलताका विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनले पनि यस्ता संवेदनशील मुद्दामा प्रभाव र दबाब मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
इनिसा विकले जुन अकल्पनीय पीडा सहँदै ज्यान गुमाइन्, त्यसको क्षतिपूर्ति न्यायले मात्रै दिन सक्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र नैतिक समाजको निर्माण नै यस्ता जघन्य अपराध रोक्ने अचुक औषधि हो । राज्यले अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा मात्र टुट्ने छैन, समाज झन् बर्बरतातर्फ धकेलिने निश्चित छ । त्यसैले सुर्खेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारले दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ फागुन ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
