नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु र दैनिक जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्नु जुनसुकै उत्तरदायी सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । तर नेपालमा सर्वसाधारणले आफ्ना अतिआवश्यक वस्तुहरू प्राप्त गर्न पनि सधैँ सास्ती खेप्नुपर्ने नियति बनेको छ ।
पछिल्ला केही दिनयता देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव चर्किँदै गएको छ भने अर्कातर्फ कृषिको मुख्य सिजनमा किसानहरूले खेतका लागि रासायनिक मल नपाएर हाहाकार व्यहोर्नुपरेको छ । एकातिर भान्सामा बिजुली वा ग्यास बालेर २ छाक पकाउन ग्यासको सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर बाली फस्टाउने समयमा किसान खेतमा मल नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।
सर्वसाधारणको भान्सादेखि किसानको खेतसम्म देखिएको चर्को अभावले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता र दूरदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । झन् सरकारले ग्यास र मलको बजारलाई एकाधिकार बनाएर आपूर्ति सीमित राखेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सर्वसाधारण खाली ग्यास सिलिन्डर लाइनमा राखेर दिनभर भौँतारिन बाध्य छन् । नेपाल आयल निगमले आयातमा कुनै समस्या नरहेको र पछिल्लो डेढ महिनामा मात्रै करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको दाबी गरे पनि बजारको यथार्थ भने फरक छ । निगमका अधिकारीहरू मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण पूर्वकालमा आधा सिलिन्डर (७.१ किलोग्राम) वितरण गरिएको र अहिले एकैपटक पूर्ण सिलिन्डर प्रणालीमा फर्किँदा मागको चाप अनुमानभन्दा तीव्र भएको पन्छिने तर्क गरिरहेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययनले समेत आधा सिलिन्डर प्रणालीका कारण उपभोक्ताका घरमा रोकिएका करिब २३ लाख सिलिन्डर एकैपटक बजारमा पुनर्भरणका लागि आउँदा आपूर्ति शृंखलामा असन्तुलन पैदा भएको देखाएको छ । तर बजारको असन्तुलन वा उपभोक्ताको अनावश्यक सञ्चयको परिणाम मात्र नभई सरकारी निकायहरूको फितलो पूर्वतयारीको प्रत्यक्ष नतिजा भएको देखिन्छ ।
भान्सामा ग्यास र खेतमा मलको अभाव कुनै प्राकृतिक विपत्ति नभई व्यवस्थापकीय लाचारी र नीतिगत अपरिपक्वताको उपज हो । नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा पनि सास्ती दिने परिपाटीले राज्यको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठेको छ । ग्यासको आपूर्ति र वितरण प्रणाली जत्तिकै अस्तव्यस्त अवस्था कृषि क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजन सुरु हुनासाथ किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेल्नुपर्ने समस्या दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको दीर्घकालीन रोग हो । समयमै मल नपाउँदा बालीको उत्पादन घट्ने र किसानको लगानी डुब्ने खतरा सधैँ रहन्छ । आयातमा शतप्रतिशत निर्भर रहनुपर्ने बहाना बनाएर दायित्वबाट उम्किन खोज्ने कृषि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको ढिलासुस्तीका कारण किसानहरूले वर्षैपिच्छे लाइन बस्नुपरेको छ ।
एकातिर सरकार कृषिप्रधान देशको नारा दिँदै उत्पादन बढाउने गफ गर्छ, अर्कातिर उत्पादनका प्राथमिक सामग्री मानिने मल र बीउ समयमा उपलब्ध गराउन पूर्णतः असफल हुन्छ । खेतमा मल नपाउनु र भान्सामा ग्यास नपाउनुले देशको आपूर्ति व्यवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ ।
संसदीय समितिले ग्यास सिलिन्डरको एकीकृत डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली १ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न र कालाबजारी रोक्न दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ । तर निर्देशन मात्रै समस्याको समाधान होइन । सरकारले आयात नियमित भएको दाबी गरिरहँदा पनि उपभोक्ताले पाउने सास्ती घट्नुको सट्टा बढेको छ । यसले ग्यास वितरणमा कालाबजारी, बिचौलियाको प्रभाव र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको आशंकालाई बल पुर्याउँछ ।
भारतीय आपूर्तिकर्तासँग थप बुलेटको व्यवस्थापन गर्ने, नाकामा सहजता ल्याउने र डिपोहरूबाट पारदर्शी रूपमा ग्यास वितरण गर्ने काममा आयल निगम र मन्त्रालयले ठोस तत्परता देखाउनुपर्छ । आयातित ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ ।
भान्सा र खेत दुवै देशको अर्थतन्त्र र जनजीविकाका मेरुदण्ड हुन् । भान्सामा ग्यासको लाइन र खेतमा मलको हाहाकारले नागरिकमा सरकारप्रति गम्भीर निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ । हतारमा निर्णय गर्ने, दूरगामी प्रभावको विश्लेषण नगर्ने र संकट आएपछि मात्र अत्तालिने सरकारी प्रवृत्ति अब बन्द हुनुपर्छ । आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपतकालीन रणनीति बनाएर ग्यासको वितरण सामान्य बनाउन र किसानलाई अविलम्ब मल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
