राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा विगो जमानी तिरेर थुनामुक्त छन् ।
यो अवस्था स्वयंमा कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । तर थुनामुक्त भएसँगै राज्यले खेल्न थालेको भूमिका भने गम्भीर र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, प्रमाण सुदृढ बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सरकार उल्टै अभियोजनपत्र नै संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग हटाउने तयारीमा लागेको देखिन्छ । यो केवल एउटा मुद्दाको प्रश्न होइन, यो राज्यको न्यायिक नैतिकताको परीक्षा हो ।
सहकारी ठगी कुनै सामान्य आर्थिक अपराध होइन । यसले आम नागरिकको बचत, विश्वास र भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ । अझ त्यसमा संगठित रूपमा रकम परिचालन, जिम्मेवारीको तहगत संरचना र अवैध लाभको प्रवाह देखिएको अवस्थामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग स्वतः सान्दर्भिक हुन्छ । यस्ता अभियोग हटाउनु भनेको अपराधलाई सतही बनाउने, दोषको जरा नछुने र अन्ततः अपराधीलाई राजनीतिक रूपमा ‘क्लिन चिट’ दिने प्रक्रिया हो ।
कानुनी राज्यमा अभियोजन संयन्त्रको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राजनीतिक दबाबभन्दा माथि रहेर तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा उभिनुपर्छ । तर यहाँ देखिएको अभ्यास त्यसको ठिक उल्टो छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दालाई बलियो बनाउने साटो अभियोजनपत्र संशोधनमार्फत मुद्दा फिर्ताको बाटो खुला गर्न सक्रियता देखाउनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । यसले अभियोजन संयन्त्रलाई ‘न्यायको संरक्षक’ होइन, ‘राजनीतिक व्यवस्थापक’को भूमिकामा झारेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर रवि लामिछाने प्रकरणमा देखिएको सरकारी व्यवहारले ती सबै नारा खोक्रा सावित हुँदै गएका छन् । कानुन जान्ने, न्यायिक मर्यादा बुझ्ने नेतृत्वबाट यस्तो स्तरको राजनीतिक संरक्षण अपेक्षित थिएन । यही कारण यो प्रकरण झनै गम्भीर बनेको छ ।
राज्यले कुनै व्यक्तिप्रति ‘अत्यधिक माया’ देखाउनुको अर्थ केवल उसलाई बचाउनु मात्र होइन, कानुनको समानता भत्काउनु पनि हो । जब पहुँच हुने, सत्तासँग नजिक हुने वा सरकारका लागि ‘आवश्यक’ मानिने व्यक्तिका लागि कानुन लचिलो बन्छ, तब आम नागरिकका लागि कानुन कठोर रहन्छ । यही असमानताबाट दण्डहिनता जन्मिन्छ । र, यही दण्डहिनताले संस्थागत रूप लिँदा लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ ।
आज रवि लामिछानेका लागि अभियोजन संशोधनको अभ्यास स्थापित भयो भने भोलि अरू प्रभावशाली नेता, व्यापारी वा सत्ता–निकट पात्रका लागि यही नजिर प्रयोग हुनेछ । सहकारी पीडितले मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले राज्यप्रति अविश्वास गर्न थाल्नेछ । “कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ” भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त व्यवहारमा लागू नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । यस प्रकरणले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा अपराधको मूल्याङ्कन कर्मका आधारमा हुन्छ कि व्यक्तिको पहिचानका आधारमा ? यदि अपराधी राजनीतिक रूपमा उपयोगी छ भने उसलाई उन्मुक्ति दिने, र कमजोर नागरिक भए कठोर सजाय दिने परम्परा कायम रह्यो भने, न्याय प्रणाली आफैं अपराधको सहयात्री बन्छ ।
लोकतन्त्रको सार चुनाव जित्नु मात्र होइन, कानुनको शासन स्थापित गर्नु हो । सरकार, अभियोजन र न्यायिक संयन्त्रले यो कुरा बुझ्न असफल भए, दण्डहिनता अस्थायी विकृति होइन, स्थायी संरचना बन्नेछ । रवि लामिछाने प्रकरण आज एक व्यक्तिको मुद्दा जस्तो देखिए पनि, वास्तवमा यो राज्य कुन दिशामा जान्छ भन्ने निर्णायक मोड हो—न्यायतर्फ कि पहुँचको शासनतर्फ ।
मिति २०८२ माघ २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
