सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले अधिकार प्रयोग गर्ने महाउत्सव हो निर्वाचन । निर्वाचनको परिणामले मतदाता र देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । मतदान गरिसकेपछि पछुताउनुभन्दा मतदान गर्नुअघि नै विवेक प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता कार्य सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुग्ने तरखरमा छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्ष–विपक्षमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भइसकेको छ।
नेताहरूका वक्तव्यबाजी र अभिव्यक्तिमा गहकिला चुनावी एजेन्डाभन्दा सतही आरोप–प्रत्यारोपको लहर बढी देखिएको छ । नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले पुरानालाई भ्रष्टाचारी र हत्यारा भन्ने अनि पुरानाले नयाँहरूलाई विदेशी दलाल र लुसिफर भन्ने जस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । प्रमाणित तथ्यमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएर जगजाहेर रहेकै अवस्थामा अप्रमाणित र भ्रामक कुराहरू समेत चर्चामा ल्याएर बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जसले गर्दा चुनावका वास्तविक एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक स्थानीय एजेन्डा हुनसक्ने भए देशव्यापी रूपमा दलहरूले बोक्नुपर्ने गम्भीर खालका एजेन्डा र मतदातामाझ बहस हुनुपर्ने विषयवस्तुमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नेपालले लगातार व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ । सामान्य रूपमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फर्काउने चर्चा हुने गरे पनि त्यसको योजना र उपायबारे गहन बहस हुन सकेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम र कृषिमा व्यावसायिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धिका विषय चर्चामा छैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने, सरकारी अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सुलभ बनाई विस्तार गर्ने योजनामाथि चर्चा भएको सुनिँदैन । संविधानको पुनरावलोकनको विषय बेलाबेला उठ्ने गरे पनि त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र जनतामाझ राखिएको छैन ।
सडक, विद्युत् र खानेपानीका पुराना योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, नयाँ योजनाका क्षेत्र पहिचान गरी विस्तार गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने विषयमा उम्मेदवारहरूले खुलेर बोलिरहेको सुनिँदैन ।
उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डा मतदातामाझ राख्ने र मतदाताले त्यसको मूल्यांकन गरेर मतदान गर्नुपर्नेमा सतही आरोप–प्रत्यारोपले मात्रै उम्मेदवारको वास्तविक एजेन्डा पहिचान हुन सक्दैन । मतदाताले मतमार्फत अनुमोदन गरेका एजेन्डा मात्रै आफ्नो कार्यकालका लागू गर्दा झन् सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ । मतदातामाझ एजेन्डा नै प्रस्तुत नगरी, मतदाताको मत नै नबुझी, संसद् र सरकारमा मनपरी गर्दा जनअसन्तोष उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ चुनावका बेला उम्मेदवार र मतदाताले मनोभावना बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ माघ ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
