नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पछिल्लो समय सरकारी उपेक्षा र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धरासायी बन्दै गएको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमाको स्रोतसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्ने र ऋण खोजेर भए पनि बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको आश्वासन सकारात्मक सुनिए पनि व्यवहारमा भने बिमा कार्यक्रममाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ, जसले गर्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम कतै अलपत्र त पर्ने होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले विशेषगरी विपन्न, गरीब, अपाङ्ग र अशक्त वर्गलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ । तर जनताले नियमित रूपमा बिमा शुल्क तिरिरहेका छन्, तैपनि सरकारले अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी नदिँदा सेवा प्रवाह ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ सोधभर्ना नपाएपछि सेवा रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर बिमितहरूले अस्पताल पुग्दा बिमाको औषधि छैन वा सफ्टवेयरले काम गरेको छैन भन्ने जस्ता उत्तर सुनेर रित्तो हात फर्किनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बजेट अभाव हुन नदिने भनिरहँदा भुक्तानीको झमेला र सेवामा देखिएको अवरोधले सरकारको भनाइ र गराइमा विरोधाभाष देखिन्छ ।
अहिलेको आवश्यकता बिमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, सेवासुविधाको दायरा बढाउने र सर्वसाधारणलाई यसप्रति आकर्षित गर्ने हुनुपर्ने हो । तर सरकार ठ्याक्कै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । बिमाबाट लिन सकिने ओपीडी सेवाको मौद्रिक सीमा घटाउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एकातिर महंगीले उपचार खर्च आकाशिएको बेला बिमितलाई राहत दिनुको साटो उल्टै पाइरहेको सुविधामा कटौती गर्नुले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति कति अनुदार छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता संकुचित निर्णयले बिमाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ र निजी अस्पतालको महंगो उपचारमा धकेल्छ ।
बिमा कार्यक्रमभित्रको अर्को ठूलो समस्या झन्झटिलो प्रक्रिया र औषधिको अभाव हो । बिमा गरेका नागरिकले सामान्य औषधि समेत बाहिरै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सूचीकृत औषधिहरू अस्पतालका फार्मेसीमा नपाइनु र बिमाको टिकट काट्नदेखि जाँच गराउनसम्म घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले बिमा सेवा राहतभन्दा बढी सास्ती बनेको छ । डिजिटल प्रविधिको युगमा पनि एउटा सफ्टवेयर बिग्रिँदा देशभरको सेवा प्रभावित हुनु र त्यसको विकल्प नखोजिनु चरम लापरबाही हो । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरी औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाउनुभएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । बिमा बोर्ड र अस्पतालहरूबिचको समन्वय अभाव, स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्ती र नियमनमा देखिएको कमजोरीलाई तत्काल सुधार्नुपर्छ । सरकार र नागरिकबिचको विश्वास कायम राख्नका लागि केवल प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन । आगामी बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने आश्वासनलाई व्यवहारमै उतार्न अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच ठोस कार्ययोजना बन्नु जरुरी छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कुनै दया वा दान होइन, बरु नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो । ओपीडी सीमा घटाउने जस्ता प्रत्युत्पादक निर्णयहरू सच्याएर यसलाई थप प्रभावकारी, सुलभ र झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ । यदि सरकारले यसलाई विपद्को रूपमा लिएर गम्भीरतापूर्वक समाधान खोजेन भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम केवल कागजमा सीमित हुनेछ र गरीब जनता उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता गफमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा देखिनु अपरिहार्य छ ।
जुन सुविधा पाइने आशमा सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका थिए, ती सुविधाहरू घटाएर ओपीडीको सीमा संकुचित गर्नु पूर्ववत् शर्त र सम्झौता विपरीत हो । सेवाग्राहीलाई आकर्षक सुविधा देखाएर बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने र बिचमै सेवा कटौती गर्नुले जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । पूर्णतः निःशुल्क हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पनि साझेदारी रहने बिमा कार्यक्रममा खेलवाड गर्ने कार्य लोककल्याणकारी राज्यबाट कल्पना गर्न सकिँदैन । यसतर्फ सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ ।
मिति २०८२ माघ २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
