कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार तेस्रो किस्ताबापत प्राप्त हुने २५ प्रतिशत रकममध्ये अब २०.४३ प्रतिशत मात्र पठाइनेछ ।
पुस मसान्तसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको जम्मा ३८.३८ प्रतिशत मात्र संकलन हुनुले खर्च व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना भएको सरकारको तर्क छ । तर केन्द्रको आम्दानी घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । यसमा हुने कटौतीले केवल कागजमा बजेट घट्ने मात्र होइन, बरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । धेरै स्थानीय तहहरूले काम अघि बढाइसकेका र ठेक्का लागिसकेका योजनाहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा विकासका कामहरू बिचैमा रोकिने जोखिम बढेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या ल्याउने मात्र नभई समग्र आर्थिक चक्रलाई नै सुस्त बनाउँछ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति एउटा नियति जस्तै बनेको छ । २०८१ सालमा पनि सरकारले अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय तहहरूबाट चर्को विरोध भएको थियो, जसका कारण पछि निर्णय संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । बारम्बार दोहोरिने यस्तो कटौतीले स्थानीय सरकारहरूको योजना तर्जुमा गर्ने क्षमता र वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । जब अनुदानको रकम अनुमानयोग्य हुँदैन, तब स्थानीय सरकारहरूले दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् ।
राजस्व संकलन कमजोर हुनुका पछाडि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, कर चुहावट र प्रशासनिक कमजोरी जस्ता कारणहरू औँल्याइएका छन् । यी समस्याको समाधान कर प्रशासनमा सुधार र आर्थिक प्रवद्र्धनमार्फत खोजिनुपर्नेमा विकासको तल्लो जगमा पुग्ने अनुदान काट्नु न्यायोचित देखिँदैन । कतिपय दुर्गम र पिछडिएका स्थानीय तहहरूले त चालू खर्च धान्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल पर्ने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
संघीयताको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारहरू कति सक्षम र स्रोतसम्पन्न छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । अनुदानमा गरिने यस्तो कटौतीले केन्द्र र स्थानीय सरकारबिच अविश्वास बढाउनुका साथै जनताले पाउने आधारभूत सेवामा ह्रास ल्याउँछ । सरकारले राजस्व संकलन सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय अस्थिरताका कारण संघीय संरचना नै कमजोर बन्ने र विकासको गति वर्षौंपछि धकेलिने जोखिम कायमै रहनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ । अनुदानकै भरमा मात्रै चालु खर्च धान्नुपर्ने र विकासको अधिकांश हिंसा अनुदानले नै समेट्नुले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आम्दानीमा आत्मनिर्भर नहने र प्राप्त अनुदान खर्च मात्रै गर्ने प्रवत्ति कायमै रहेसम्म प्रदेश सरकार सक्षम भएको मान्न सकिँदैन ।
अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तह उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न नसक्नु, राजस्व संकलनका क्षेत्र विस्तार गर्न नसक्नु र उद्यमशीलता विकास गर्न नसक्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई दीर्घकालसम्म कायमै राख्दा देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले सचेत हुँदै उत्पादन, उद्यमशीलता र आन्तरिक आय वृद्धिमा प्रदेश र स्थानीय तह समेत सक्रिय हुनुपर्छ ।
मिति २०८२ फागुन ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
